हरियाणा सरकार ने लाल डोरा संपत्तियों के सत्यापन के लिए दी सख्त चेतावनी 

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार के स्पष्ट निर्देशों और बार-बार की सख्ती के बावजूद प्रदेश के सभी 87 शहरी निकायों में Lal Dora (आबादी देह) से जुड़े कार्य पूरी तरह पटरी पर नहीं लौट पाए हैं। पिछले छह महीनों की समीक्षा के बाद शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने स्थिति पर गंभीर नाराजगी जताई है और अधिकारियों को लंबित कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यालय से सभी निकायों को सख्त पत्र

हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त नगर आयुक्त (हेडक्वार्टर) अमन ढांडा की ओर से सभी आयुक्तों, जिला नगर आयुक्तों, कार्यकारी अधिकारियों और सचिवों को पत्र जारी किया गया है। पत्र में साफ कहा गया है कि स्वयं सत्यापन और संपत्ति प्रमाण-पत्र वितरण का कार्य 100 प्रतिशत पूरा किया जाए। मुख्यालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि कार्य में लापरवाही अब किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

प्रदेश में 6 लाख से अधिक संपत्तियां चिन्हित

मुख्यालय से भेजे गए पत्र के अनुसार, प्रदेशभर में कुल 6,14,049 Lal Dora Property या आबादी देह से संबंधित संपत्तियां हैं। इन सभी संपत्तियों का स्वयं सत्यापन और बाद में प्रमाण-पत्र वितरण किया जाना है। हालांकि, समीक्षा में सामने आया है कि 5 दिसंबर तक केवल 53 प्रतिशत यानी करीब 3,25,100 संपत्तियों का ही स्वयं सत्यापन हो सका है। वहीं, प्रमाण-पत्र वितरण की प्रगति और भी कमजोर है, जो अभी सिर्फ 46 प्रतिशत तक सीमित है।

इन जिलों में हालात सबसे खराब

रिपोर्ट के अनुसार, महेंद्रगढ़, पंचकूला, अंबाला, भिवानी, यमुनानगर और चरखी दादरी जिलों की सभी निकायों में यह कार्य 20 प्रतिशत से भी कम स्तर पर है। इन जिलों को लेकर निदेशालय ने विशेष नाराजगी जताई है और संबंधित अधिकारियों को कार्य में सुधार न होने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। अधिकारियों से यह भी पूछा गया है कि जिन कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश पहले दिए गए थे, उनके मामलों में अब तक देरी क्यों की गई।

राज्यस्तरीय कार्यक्रम की तैयारी

निदेशालय ने संकेत दिए हैं कि प्रदेश सरकार जल्द ही एक State Level Programme आयोजित कर सकती है, जिसमें बड़े पैमाने पर संपत्ति प्रमाण-पत्र वितरित किए जाएंगे। इसके लिए सभी निकायों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में लंबित सत्यापन और दस्तावेजी प्रक्रियाओं को जल्द पूरा करें, ताकि कार्यक्रम के दौरान किसी तरह की असुविधा न हो।

जागरूकता अभियान फिर से तेज करने के निर्देश

मुख्यालय ने यह भी माना है कि कई स्थानों पर लोगों में जानकारी की कमी के कारण प्रक्रिया धीमी रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी निकायों से फिर से Awareness Camp आयोजित करने का आग्रह किया गया है। साथ ही, 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने में आ रही प्रशासनिक और तकनीकी अड़चनों को तत्काल दूर करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

सरकार की मंशा परखने की घड़ी

लाल डोरा से जुड़े कार्यों को लेकर सरकार की मंशा स्पष्ट है कि नागरिकों को संपत्ति से जुड़े कानूनी अधिकार समय पर मिलें। अब आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि शहरी निकाय विभाग के सख्त निर्देशों के बाद जमीनी स्तर पर काम की रफ्तार कितनी तेज होती है।